शिक्षामा कर्णाली प्रदेशको बजेट साढे २ प्रतिशतमात्र

कर्णालीको शिक्षामा प्रदेश सरकारले अत्यन्तै कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको बजेट केलाउँदा २ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारवालाले शिक्षाको अवस्था सुधारको लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको दस वर्षे योजना (२०७८–२०८८)’ अनुसार सबैभन्दा बढी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ३ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, बजेट पास नभएकोले कार्यान्वयन हुने/नहुने निश्चित छैन । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा सरदर २ दशमलव ५ प्रतिशतको दरले बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । संघीय सरकारले भने कुल बजेटको सरदर १० प्रतिशतको दरले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको योजना पुस्तकमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा १० वर्षे योजनाबारे प्रस्तुति गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष जीतबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा त्यसको असर सामुदायिक विद्यालय, बालबालिकाको शिक्षामा पर्ने गरेको छ । अहिले प्रारम्भिक बालविकासतर्फ आधार वर्ष २०७७ मा कर्णालीको कुल भर्नादर ७१ दशमलव ६ प्रतिशत छ । यसको राष्ट्रिय अवस्था भने ८६ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयमा बर्सेनि बालबालिका भर्नाको अवस्था खस्किँदै गएको देखिएको छ । आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा २०७५ को तुलनामा २०७६ मा विद्यार्थी भर्ना माइनस १२ प्रतिशतमा झरेको छ । यही अवधिमा कक्षा ६–८ मा माइनस ३ प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) मा माइनस १ प्रतिशत रहेको छ । अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालयमा भने विद्यार्थी भर्ना दर बढेको देखिन्छ । आधारभूत तह (कक्षा १–५) र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) मा २०७५ को तुलनामा २०७६ मा ३ प्रतिशतको दरले विद्यार्थी भर्ना दर बढेको छ । आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा भने माइनस ३ प्रतिशतको दरले विद्यार्थी भर्ना घटेको दस वर्षे योजनामा उल्लेख छ । सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधि आत्माराम भट्टराईले प्रदेश सरकारले बनाएको दस वर्षे योजनालाई साझेदार सबै निकायसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बिसीले कर्णालीमा शिक्षा क्षेत्रका चुनौतीलाई चिर्दै योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रमा उपयुक्त नीति र कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसको लागि यथेष्ट बजेट, उत्कृष्ट शिक्षा नीति बनाइने छ ।’